जिलाधिकारी ने पशुपालन के लिए लाभर्थियों ऋण देने के लिए बैंकों को दिया निर्देश

बस्ती। डेयरी, पोल्ट्री और बकरी पालन के लिए पूर्वांचल बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक द्वारा कोई ऋण ना दिए जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष व्यक्त करते हुए सभी बैंक के जिला समन्वयकों को मार्च तक अधिकाधिक लाभार्थियों को ऋण देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की इस योजना में बैंक को नाबार्ड द्वारा अनुदान दिया जाता है। नाबार्ड के प्रबंधक मनीष सरन ने बताया कि पूर्वांचल बैंक द्वारा डेयरी में 146, पोल्ट्री में एक तथा बकरी पालन में 6 यूनिट को ऋण दिया है। जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परामर्शदात्री समिति एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने आरबीआई से आए प्रतिनिधि को इस स्थिति पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2019 में इस योजना के संबंध में नाबार्ड द्वारा कार्यशाला आयोजित कर जानकारी दी गई थी जिसमें सभी बैंक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था परंतु फिर भी किसी बैंक द्वारा किसी योजना में कोई ऋण नहीं दिया गया।
उन्होंने निर्देश दिया है कि आरसेटी द्वारा निर्धन एवं बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है उनका रजिस्ट्रेशन सेवायोजन के पोर्टल पर कराया जाएगा ताकि रोजगार मेले में वह इंटरव्यू देकर नौकरी पा सकें।
जिलाधिकारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा आरसेटी द्वारा संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया था परंतु ढाई माह बीतने के बाद भी कोई कार्यशाला आयोजित ना किए जाने पर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त किया तथा अगले 3 दिन में तिथि निर्धारित कर कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने समीक्षा में पाया कि वार्षिक ऋण योजना में 241309 लाख के सापेक्ष 131096 लाख रुपए की उपलब्धि रही जो 54 प्रातिशत् है जबकि उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष 75 प्रतिशत होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी ऋण आवेदन पत्र जो निरस्त किए गए हैं, की बैंक एवं  विभागीय अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा जांच की जाएगी। यदि समुचित कारण से आवेदन पत्र निरस्त नहीं पाया गया तो शाखा प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी के संज्ञान में उद्योग के उपायुक्त तथा ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि दोना-पत्तल एवं अन्य डेढ़-दो लाख की यूनिट से भी पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र बैंक द्वारा मांगा जा रहा है जो कि आवश्यक नहीं है। जिलाधिकारी ने ऐसे प्रकरणों की सूची मांगा है।
उन्होंने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि वह गुण दोष के आधार पर ऋण आवेदन पत्रों पर निर्णय ले परंतु अगले एक सप्ताह में अपना निर्णय लेकर विभाग को अवगत कराएं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 43016 नये एवं 61638 रीनिवल करने का लक्ष्य है। इसके सापेक्ष 112034 कार्ड वितरित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि 70 मॉडल गांव के सभी किसानों को कार्ड वितरण कराएं। साथ ही बैंक शाखावार अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड वितरित कराए।
बैठक का संचालन जिला अग्रणी प्रबंधक अविनाश चंद्रा ने किया। इसमें सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, एडीएम रमेश चंद्र, विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार सिंह, हरीश कुमार सिंह, आरबीआई से गुरुप्रसाद, पूर्वांचल बैंक के राजेंद्र सिंह, डीडीओे अजीत श्रीवास्तव एनआरएलएम के रामदुलार, संदीप वर्मा, उदय प्रकाश, डॉ0 अश्वनी तिवारी, सुखबीर सिंह, संजय श्रीवास्तव, एके सिंह तथा विभिन्न बैंक के प्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।