*UP के सभी थानों, सरकारी आवास और दफ्तरों में लगेंगे प्री पेड मीटर, ऊर्जा मंत्री ने अपने घर लगवाकर की अभियान की शुरुआत

 
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शुक्रवार से सरकारी बंगलों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करवा दिया है. इसी कड़ी में सबसे पहले ऊर्जा मंत्री ने अपने सरकारी आवास पर प्रीपेड मीटर लगवाया है. इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार भी मौजूद रहे. इस अभियान के तहत प्रदेश के सभी सरकारी आवास, थानों और कार्यालयों में प्री पेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे. यह फैसला ऊर्जा विभाग में बकाए की इस समस्या से निजात पाने के लिए उठाया गया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, स्वच्छ और सस्ती बिजली मिले यह सरकार का संकल्प है. इसके लिए समय से बिजली के बिलों का भुगतान जरूरी है. स्मार्ट प्रीपेड मीटर गरीब के घर में सस्ती बिजली पहुंचाने का रास्ता है. सरकार ने अपने घर से शुरुआत की है श्रीकांत शर्मा ने कहा कि गरीब के घर में 24 घंटे सस्ती बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए नियमित बिलों का भुगतान करना जरूरी है. उन्होंने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वह सरकार के इस अभियान का हिस्सा बने. क्योंकि, उपभोक्ताओं द्वारा समय से चुकाए गए बिल से ही सस्ती बिजली पहुंचाने का संकल्प सिद्ध हो सकेगा. उन्होंने सभी सांसदों, विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से भी आग्रह किया कि वह अपने घर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ाएं. जिससे सभी इस अभियान में बढ़चढ़कर प्रतिभाग कर सकें। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि नई प्रणाली से उपभोक्ता ऑनलाइन www.uppclonline.com या स्मार्ट कंज्यूमर ऐप की मदद से अपने संस्थान या निवास पर नियमित ऊर्जा की खपत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन भुगतान के सभी डिजिटल माध्यमों के जरिये रिचार्ज किया जा सकेगा.उन्होने कहा कि बिजली चोरी भी सस्ती बिजली की उपलब्धता की दिशा में बड़ी बाधा है, बिजली चोरी ईमानदार उपभोक्ता के हक पर डाका है. उन्होने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वह बिजली चोरी रोकने हेतु 1912 पर जानकारी दें. सरकार ने सख्ती शुरू की है, जिलों में बिजली थाने सक्रिय किये गए हैं. आम लोग भी अभियान से जुड़ेंगे तो पूरे प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। ऊर्जा मंत्री के अनुसार प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए पांचों डिस्कॉम के तहत 75 थाने खोले जा रहे हैं. इसके लिए सरकार ने 2,050 पदों का सृजन किया है. अब तक 68 थाने खुल चुके हैं. इनमें तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वेतन और दूसरे खर्चों का भार पावर कॉरपोरेशन खुद उठाएगा. उन्होंने बताया कि इन थानों के लिए 75 निरीक्षक, 375 उपनिरीक्षक, 675 मुख्य आरक्षी, 150 मुख्य आरक्षी कंसोल ऑपरेटर और 675 सिपाहियों के पद मंजूर किए गए हैं. इन थानों में तैनात पुलिसकर्मियों और अन्य कर्मचारियों का काम जिले के हर इलाके में बिजली रोकना है.